प्रतिनिधिसभाबाट जालझेलपूर्वक पारित गरी राष्ट्रियसभामा पुगेको निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर सत्ता साझेदार दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच बेमेल देखिएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई १५ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउँदा जालझेलपूर्वक हटाइएको थियो । त्यस विषयमा हंगामा भएपछि संसदीय छानबिन समिति बनेको छ भने प्रतिनिधिसभाको जालझेललाई राष्ट्रियसभाबाट सच्चाउने भनिएको थियो ।
तर, राष्ट्रियसभामा विधेयकमा प्रस्तावित दुई वर्षे कुलिङको प्रावधान हटाउने योजनासहित एमालेका पाँचजना सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेपछि दुई दलबीच मनमुटाव भएको हो । आज बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा यसबारे गम्भीर छलफल भएको छ ।
नेता अर्जुननरसिंह केसीले गठबन्धन सरकारमा रहेको एमालेले कुलिङ अफ पिरियड हटाउने संशोधन प्रस्ताव हाल्नु सामान्य कुरा नभएको बताए । एक्लै अघि बढ्ने एमालेको यो कदमलाई उनले अनैतिक भनेका छन् । कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले कुलिङ पिरियडमाथि एमालेले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव आपत्तिजनक रहेको ठहरसमेत गरेको छ । नेता केसीले बैठकमा भूमिसुधारसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा कांग्रेसभित्रकै मतभेदको कुरा पनि उठेको बताए ।
सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षसम्म अर्को सरकारी नियुक्तिमा जान नपाउने कुरालाई नै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ भनिएको हो । निजामती विधेयकमा यो प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा कांग्रेस र एमालेबीच चर्को रस्साकस्सी थियो । खासमा कांग्रेसका जोडबलमा एमाले सहमतिमा आउन बाध्य भएको थियो ।
तर, लामो छलफल र बहसपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भई आएको विधेयक पछि प्रतिनिधिसभाबाट पनि त्यसैगरी पास भयो । तर, विधेयकमा उल्लेखित यो प्रावधानलाई खण्डित गर्ने भाषासमेत परेको पाइएपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।
सांसद जीवन परियार नेतृत्वको समितिले छानविन गरिरहेका बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका सांसदहरूले नै कुलिङ पिरियड हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुलाई अनौठो मानिएको छ । कांग्रेसका एकथरी नेताले यसलाई शंकास्पद मान्दै आपत्ति प्रकट गरिरहेका छन् ।
