सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई पदमुक्त गर्न गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।
ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएसँगै उनी सांसद पदमा रहिरहन अयोग्य ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक महत्वको फैसला सुनाएको हो । यो आदेशसँगै मनाङेको प्रदेश सभा सदस्यको हैसियत गुमेको छ भने मनाङ प्रदेशसभा २ को उपनिर्वाचनका लागि बाटो खुलेको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा।कुमार चुडालको इजलासले यो फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा निकै महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ । मनाङेले उम्मेदवारी दिँदा उनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबेला नै उनलाई अयोग्य भन्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।
तर, सांसद पदमा बहाल रहँदाकै अवस्थामा २०८१ साल मंसिर २० गते सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा उनको ५ वर्षे कैद सजायलाई सदर गरेपछि उनी सोही मितिदेखि नै पदमा रहन कानूनीरूपमा अयोग्य बनेको फैसलामा उल्लेख छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबमोजिम उल्लेखित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला भएको मिति २०८१ कात्तिक २० देखि नै निज प्रत्यर्थी प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा कानूनतः अयोग्य भएको देखियो ।’
यो आदेशसँगै अदालतले मनाङे २०८१ मंसिर २० गतेदेखि नै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पदमुक्त हुने ठहर गरेको छ । फैसलापछि मनाङे कारागार चलान भइसकेका छन् ।
