आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षार्थ सेना परिचालन हुने भएको छ । नेपाली सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा निर्वाचन सुरक्षा प्रयोजनका लागि सेना परिचालनका लागि स्वीकृति दिएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार हिजो बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको उक्त सिफारिस स्वीकृत गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ एकीकृत सुरक्षा योजनामा आगामी निर्वाचनको सुरक्षार्थ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मङ्सिर ४ गते बसेको सुरक्षा परिषद्को ४१ औँ बैठकले उक्त प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ एकीकृत सुरक्षा योजनालाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद् बैठकले आगामी निर्वाचनलाई सुरक्षित, भयसहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रीपरिष्दले गरेको उक्त प्रस्ताव स्वीकृति गरेपछि निर्वाचनको झन्डै १०० दिनअघि नै सेना परिचालन हुने बाटो खुलेको हो । संविधानको धारा २६६ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस हुनु पर्छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको स्वीकृत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार नै अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा नेपाली सेनाले आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने बताएका छन् । उनले भने, “निर्वाचन सुरक्षार्थ सेना परिचालनको स्वीकृतिपछि अब हामी एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न हाम्रा सबै निकायलाई परिचालन गर्छौं ।”
यसै गरी मतपत्रको छपाइको सुरक्षा, मतदान केन्द्रसम्मको ढुवानी पनि सेनाले नै गर्ने छ । आवश्यकता अनुसार अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा सुरक्षा गस्ती, सर्च अपरेसन, शङ्कास्पद वस्तुको पहिचान र नष्ट पार्ने काम सेनाले गर्ने छ । सेना परिचालन गर्न स्वीकृत प्रदान भएपछि गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी नियन्त्रणका लागि सेनाले विशेष अपरेसन सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
