प्रदीप अधिकारी मुछिएको पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा भने अझै पुगेन अदालत
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित सातविरुद्ध मुद्दा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग भएको अख्तियारको ठहर, जनही १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ बिगो
नियमित तारेखमा बयान दिन पुगेका अधिकारीलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारले मुद्दासहित अदालतमा गरायो उपस्थित, अहिले अख्तियारको न्यायिक हिरासतमै
प्राधिकरणले भक्तपुरको नलिन्चोकमा निर्माण गरेको हेलिपोर्ट सुरक्षाको दृष्टिले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने विज्ञहरूको ठहर
भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणमा साढे १३ करोड भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीसहित सातजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँबराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुर छ ।
अख्तियारले अधिकारीसहित ६ जना र परामर्शदाता कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी कायम गरेर बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । साढे १७ करोड लागत अनुमानमा तयार गरिएको हेलिपोर्ट हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यद्यपि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १५ किलोमिटर पूर्वमा रहेको हेलिपोर्ट ७ असार ०८१ देखि व्यावसायिक सञ्चालनका लागि खोलिएको थियो ।
सञ्चालनयोग्य नरहेको, असुरक्षित र अनुपयुक्त स्थानमा व्यावसायिक योजना, लाभ, लागत विश्लेषणविना अस्वाभाविक रकम खर्च गरी हेलिपोर्ट निर्माण गरेको देखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । यस्तै, बदनियतपूर्ण तरिकाले हेलिपोर्ट आयोजना अघि बढाएको, कानुन पालना नगरेको र अनेकौँ प्रक्रियागत त्रुटिसमेत भएको अख्तियारले औँल्याएको छ । उद्देश्यअनुरूप हेलिपोर्ट सञ्चालनमा आउन नसकेकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग भएको तथ्य पुष्टि भएको अख्तियारको ठहर छ ।
हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेकामा प्रतिवादी कायम गर्दै प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी र तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीलाई अख्तियारले पक्राउ नै गरेर मुद्दासहित अदालतमा उपस्थित गराएको छ । प्राधिकरणका प्रबन्धक नलबिक्रम थापा र उपप्रबन्धक इन्जिनियर सवृद्धि श्रेष्ठ पनि प्रतिवादी छन् । उनीहरू सबैविरुद्ध जनही १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ बिगो छ । यही नै संयुक्त बिगो कायम गरेर अख्तियारले परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी र अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि तथा उक्त कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक विजय थापाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
अधिकारीविरुद्ध धेरै उजुरीउपर अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । छानबिनका क्रममा बयानका लागि उनलाई बुधबार अख्तियारले केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा डाकेको थियो । नियमित तारेखका क्रममा उनी अख्तियार पुगेका थिए । बयान दिन अख्तियार पुगेका व्यक्तिलाई पुनस् अर्कोपटक बयानका लागि उपस्थित हुन अनुसन्धान अधिकृतले तारेखपर्चा खडा गरेर तारेखभर्पाईमा हस्ताक्षर गराउने अभ्यास हुन्छ ।
यसै सिलसिलामा अधिकारी नियमित तारेखमा अख्तियार पुगेका थिए । यही मौकामा अख्तियारले अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दासहित विशेष अदालत लिएर गएको थियो । स्रोतका अनुसार हेलिपोर्टको मुद्दा चलाउने निर्णय अख्तियारले दुई दिनअघि नै गरिसकेको थियो । पछिल्लो समय विशेष अदालतले मुद्दासहित प्रतिवादी उपस्थित नगराएको भन्दै बारम्बार टिप्पणी गरिरहेको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसपछि अख्तियारले यथाशक्य प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउने अभ्यास थालेको छ ।
अख्तियारले औँल्याएको भ्रष्टाचारका सिलसिलेबर प्रक्रिया
हेलिपोर्ट निर्माणमा प्राधिकरणकी इन्जिनियर श्रेष्ठ र एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख भण्डारीले प्रारम्भिक चरणमा गैरकानुनी भूमिका खेलेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । श्रेष्ठले नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन गरी अगाडि बढ्न स्वीकृतार्थ भनी टिप्पणी पेस गरेको देखिएको छ ।
यही व्यहोरालाई समर्थन गरी प्राधिकरणका एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख (निर्देशक) भण्डारीले टिप्पणी स्वीकृतिका लागि तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीसमक्ष ८ मंसिर ०७८ मा पेस गरेका थिए । क्षेत्रीले टिप्पणीउपर ‘सम्भाव्य देखिएमा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी स्वीकृत’ को निर्णय गरिदिएका थिए । महानिर्देशकबाट स्वीकृत टिप्पणीमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर सम्भाव्य देखिए मात्र बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख थियो ।
तर, सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेतर्फ प्रक्रिया नै अघि नबढाई र महानिर्देशकसमेतलाई जानकारी नै नदिएर विभाग प्रमुख भण्डारी र इन्जिनियर श्रेष्ठले बदनियतपूर्वक नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्ट निर्माणका प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छ । त्यसका लागि भण्डारी र श्रेष्ठद्वयले हेलिपोर्ट निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार गर्न कार्यसूची (टिओआर), प्रस्ताव आह्वान ९आरएफपी० र लागत अनुमानसमेत तयार गरेर २२ मंसिर २०७८ मा टिप्पणी उठाएका थिए ।
उक्त टिप्पणी आदेश भण्डारीले स्वीकृत गरी हेलिपोर्ट निर्माणको डिजाइन, इस्टिमेट र ड्रइङ तयार गर्न परामर्श सेवा खरिद प्रक्रिया थालेको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ । ‘हेलिपोर्टजस्तो अतिसंवेदनशील संरचना निर्माणपूर्व अनिवार्य गर्नुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, सरोकारवाला तथा विज्ञसँगको परामर्श एवं सञ्चालक समितिमा छलफलसमेत नगरीरनगराई बदनियत राखी उक्त कार्य गरेरगराएको प्रस्टै देखियो,’ अख्तियारको दाबी छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनको विषय सम्बोधन नगरी विभाग प्रमुख भण्डारीले आर्थिक वर्ष ०७८र७९ को सूचीमा रहेका अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिसमेतका तीनवटा परामर्शदाताबाट आर्थिक–प्राविधिक प्रस्ताव माग गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छ । हेलिपोर्टको संवेदनशील संरचना निर्माणको डिजाइन, लागत र ड्रइङ तयार गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आशयपत्र माग गरी सम्बन्धित कार्यमा अनुभव रहेका परामर्शदाता, विज्ञ सहभागी हुने गरी परामर्शदाताको छनोट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
तर, त्यसो नगरी प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुनको प्रतिकूल हुने गरी हेलिपोर्टको योजना तर्जुमा–डिजाइन–निर्माणसम्बन्धी कुनै अनुभव नै नभएको परामर्शदाताबाट आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेरगराएको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘प्रचलित कानुनको प्रतिकूल रहेको थाहा हुँदाहुँदै प्रतिवादीहरूबिचको एकआपसको मिलेमतोमा गैरकानुनी स्वार्थ पूरा गर्न खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको,’ अख्तियारको दाबी छ ।
हेलिपोर्टको डिपिआरको तयारीका लागि परामर्शसेवा खरिद गर्न इन्जिनियर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तयार प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन प्रतिवेदन हेर्दा कुनै पनि नेपाली परामर्शदातामा एयरपोर्ट–हेलिपोर्टको डिपिआर तयार गरेको अनुभव भएको नदेखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार हेलिपोर्ट संरचना नेपालमा नै पहिलो रहेको र सोसम्बन्धमा अध्ययन अनुभव भएको परामर्शदाता नेपालमा रहेको अवस्था थिएन ।
सार्वजनिक निकायको मागअनुरूप परामर्शसेवा दिने नेपालभित्र एकभन्दा बढी परामर्शदाता प्राप्त हुने अवस्था नभए अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गरी छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ । ‘तर, अनुभव नै नभएका परामर्शदातालाई मिलेमतोमा छनोट गरी उपलब्ध जग्गामा हार्ड सर्फेस डिजाइन गरी सोही लागत अनुमानलाई डिपिआरको आयोजना लागतको रूपमा पेस गरेरगराएको कार्य बदनियतपूर्ण देखियो,’ अख्तियारले भनेको छ ।
हेलिपोर्टको डिपिआरको तयारीका लागि परामर्शसेवा खरिदका लागि अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिलाई छनोट गरी कम्पनीका तर्फबाट विजय थापा र प्राधिकरणबाट भण्डारीले १० माघमा सम्झौता गरेका थिए । बदनियत राखेर परामर्शदाताको आह्वान र मूल्यांकनसमेतका खरिद कार्य भएकामा अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ ।
कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत नहुँदै सार्वजनिक खरिद कानुनको प्रतिकूल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारले औँल्याएको छ । परामर्शदाता छनोट भएको अभियन्त्रले सम्झौताबमोजिमको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नै पेस गरेको थिएन । तर, प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी, निर्देशक भण्डारी र उपप्रबन्धक थापासमेतले अभियन्त्रका सञ्चालक विजय थापा र गुरुदत्त अधिकारीसँगको मिलेमतोमा अपूरो तथा त्रुटिपूर्ण विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनधिकृत तथा गैरकानुनी तवरले प्राप्त गरेको अख्तियारको दाबी छ । त्यही प्रतिवेदनलाई आधार लिई झुटा व्यहोरा टिप्पणी उल्लेख गरेर पूर्ण रूपमा तयार नै नभएको ठेक्का कागजात र स्पेसिफिकेसनलगायत स्वीकार गरेको आरोपपत्रमा छ ।
अधिकारी मुछिएको पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा भने अझै पुगेन अदालत
१० अर्ब भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित संसदीय समितिले थप कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाएको थियो प्रतिवेदन, अख्तियार अझै ‘छानबिन’मै
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा पनि छानबिनमै छन् । चिनियाँ एक्जिम बैंकको २२ अर्ब ऋण सहयोगको लागतमा निर्माण आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको उजुरीमाथि अख्तियारको दुई वर्षदेखि छानबिन जारी छ । छानबिनका क्रममा अख्तियारले अधिकारीलगायतका कर्मचारी तथा व्यक्तिसँग बयान पनि गरिसकेको छ ।
संसदीय समितिले आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेर थप कारबाहीका लागि प्रतिवेदन अख्तियार पठाएको छ । तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिमातहत गठित उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । वैशाख ०८२ मा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का सम्झौतादेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।
लागत नै आठ अर्ब बढाएर ठेक्का प्रक्रियाबाटै भ्रष्टाचारको सुरुवात गरिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । लागत बढाएको त्यसअनुसारको आकारमा विमानस्थल निर्माण नगरेको, सम्झौताविपरीत अतिरिक्त भुक्तानी दिएको, रनवे निर्माणमा हिनामिना गरेको, सम्झौताविपरीत दुई अर्बभन्दा बढी कर छुट दिएको, परामर्श सेवा र इन्धन भण्डारणलगायतमा हिनामिना गरेको संसदीय उपसमितिको ठहर छ ।
उपसमितिले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल, निर्देशकत्रय बिनेश मुनाकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ र ई। बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक ई। प्रविन न्यौपाने र प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेलउपर छानबिन गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सुवास भट्ट/नयाँ पत्रिका
