विद्रोह कसको ? सरकार कसको ?

सबैभन्दा प्राथमिकताका साथ पक्राउ गरिए दमनकारीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका अभियन्ता निकोलस भुसाल, बयानका लागि ‘मुख्य अपराधी’झैँ सुरुमा बोलाइए रवि लामिछाने
२३ भदौको आन्दोलनमा कलिला युवामाथि गोली बर्साउन निर्देशन दिने नेतृत्वसँग भने सामान्य सोधपुछसमेत गरिएको छैन

जेन–जी आन्दोलनका घटनामाथि छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले २३ भदौमा निहत्था नौजवानको हत्या गर्नेलाई छुट दिएर २४ भदौमा तोडफोड र आगजनीमा संलग्नमाथि मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै जेन–जीले नै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका छन् । अझ असुरक्षा बढेको भन्दै जेल प्रशासनले नै पत्र दिएर बाहिर पठाएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मुख्य अभियुक्तझैँ सुरुमै बयान लिएको छ । विद्रोहका दमनकारीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका अभियन्ता निकोलस भुसाल सबैभन्दा प्राथमिकताका साथ पक्राउ गरिएका छन् । तर, आन्दोलनमा कलिला युवामाथि गोली बर्साउन निर्देशन दिने नेतृत्वमाथि सामान्य सोधपुछसमेत गरिएको छैन ।

जेन–जी आन्दोलनको जगमा २७ भदौमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले आन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने अपेक्षा जेन–जी युवाहरूको थियो ।

२३ भदौमा बानेश्वर क्षेत्रमा १७ युवा (देशभर १९) मारिँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका सिडिओ छवि रिजाल, महानगरीय प्रहरी कार्यालयको निमित्त प्रमुख डिआइजी ओम राना, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी थिए र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा हुतराज थापा थिए । सोही दिन सयभन्दा धेरै युवा घाइते भएका थिए ।

दमनमा संलग्नता इंगित गर्दै ९ असोजमा सरकारले ओली, लेखक, दुवाडी, रिजाल र थापालाई अनुमति नलिई काठमाडौंबाहिर जान रोक लगाएको छ । पासपोर्ट पनि रोक्का गरेको छ । तर, डेढ महिना भइसक्दा पनि आयोगले उनीहरू कसैसँग बयान लिएको छैन । बरु, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली उल्टै सरकार र जेन–जीलाई खुलेआम लल्कारिरहेका छन् । उनै ओलीलाई भेट्न तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक गुन्डु (हाल ओलीको निवास) मा पुगिसकेका छन् ।

युवा हत्याका आरोपीप्रति नरम बन्दै गएको सरकार आन्दोलनमा सहभागीमाथि भने गरम देखिएको छ । हालसम्म ३७५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध १४१ मुद्दा दर्ता भएका छन् । सरकार र आयोगको यस्तो भूमिकाप्रति जेन–जी अगुवा आक्रोशित बनेका छन् ।

आयोग र प्रहरीको कारबाही २४ भदौको घटनामा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै ‘हामी नेपाल’का अध्यक्ष सुदन गुरुङले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नामै किटेर आक्रोश पोखेका छन् । उनले सहिदको रगत, नेपाल र नेपालीको आशा र आँसु सम्झिन सचेत गराएका छन् । उनले लेखेका छन्– देशभरबाट ‘हत्यारालाई कारबाही गर’, ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर’ भन्ने आवाज उठ्दा ‘जेन–जीलाई कारबाही गर’ सुन्ने गृहमन्त्रीको पदमा टाँसिएर बस्नु राष्ट्रप्रति अपमान हो । सहिदको रगत सम्झनुहोस् । नेपाल र नेपालीको आशा र आँसु सम्झनुहोस् ।’

जेन–जी आन्दोलनका एक अगुवा गुरुङले काम गर्न नसके पद छाड्न पनि गृहमन्त्री अर्याललाई चेतावनी दिएका छन् । ‘काम गर्न नसके पद छोड्ने गर्नुभएको वाचा सम्झनुहोस् । ओमप्रकाश अर्यालज्यू, अब त्यो समय आएको छ । किनभने अब दुई महिना हुन लागिसक्यो, न त कुनै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भो, न त कुनै हत्यारालाई,’ उनले लेखेका छन् ।

जेन–जीको माग सम्बोधन नभएसम्म चुनाव हुन नदिने मात्रै होइन, गृहमन्त्रीको भविष्य दुई दिनपछि हुने पत्रकार सम्मेलनले तय गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । ‘चुनावको नाटक नचलोस् । ०८४ को चुनाव ०८२ मा सार्नलाई गरिएको आन्दोलन होइन यो । नेपाली जनता र जेन–जीका माग सम्बोधन हुँदैन भने यसपालिको चुनाव हुन दिइनेछैन । अझै पनि गृहमन्त्रीको पदमा टाँसिएर जुकाजस्तो बस्नुहुन्छ भने दुई दिनपछिको प्रेस कन्फ्रेन्सले तपाईंको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको प्रिय पात्र भनेर कुर्सी बच्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने यो तपाईंको भ्रम हो ।’

अर्की जेन–जी अगुवा रक्षा बमले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइएको छुटप्रति असन्तोष पोखेकी छिन् । ‘निहत्था विद्यार्थीमाथि गोली बर्साउन आदेश दिने तानाशाह खुलेआम घुम्दै छ । अन्तर्वार्ता दिँदै छ । अझै पनि चुट्किला सुनाएर दुनियाँ हँसाइरहेको छ । मानिसहरू उसको चुट्किला सुनेर ताली पिटिरहेका छन् । खासमा मानिसहरू चुट्किलामा ताली बजाइरहेका छैनन्, उनीहरू त निरंकुश तानाशाहको हर्षबढाइँ गरिरहेका छन्,’ उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन् ।

छानबिन आयोगलाई प्रहरीले पनि असहयोग गरेको छ । आयोगले २३ भदौका दिन अह्रनखटनमा रहेका र फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको विवरण नेपाल प्रहरीसँग मागेको थियो । तर, आइजिपी खापुङले असहयोग गरेका थिए । बदलामा आयोगले आइजिपी खापुङसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरणसमेत सोध्यो । त्यसपछि मात्रै बिहीबार खापुङले २३ भदौमा अह्रनखटनमा सहभागी सुरक्षाकर्मीको विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराएका छन् ।

प्रवक्तासमेत रहेका आयोग सदस्य विज्ञानराज शर्माले २३ भदौमा अह्रनखटनमा सहभागी सुरक्षाकर्मीको विवरण भर्खर प्राप्त भएको र उनीहरूसँग बयान लिने काम सुरु गरिएको बताए । ‘हामीले सुरक्षाकर्मीसँग २३ भदौका दिन अह्रनखटनमा सहभागीहरूको विवरण मागेका थियौँ । तर, विवरण नै उपलब्ध नभएपछि बयान लिने कुरा भएन । बिहीबार त्यस्तो विवरण प्राप्त भएपछि बयान पनि सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘अब दुवै दिन भएका घटनामा संलग्न भएकाहरूको बयान लिने काम हुन्छ ।’

आयोगका पदाधिकारी भने सुरुमा फिल्डका प्रहरी हुँदै उनीहरूका कमान्डर, सिडिओ, गृहसचिव, गृहमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मको बयान लिइने बताउँछन् । प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेले पनि २३ भदौको घटनाको छानबिन आयोगले गरिरहेको र २४ भदौको घटना फौजदारी प्रकृतिको भएको तथा जाहेरी पनि परेकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘२३ भदौको घटना आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । जहाँसम्म विवरणका कुरा छन्, ती हामीले उपलब्ध गराइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘२४ भदौको घटना फौजदारी प्रकृतिका छन् । यस्ता घटना अनुसन्धान गर्न आयोग र गृह मन्त्रालय दुवैले प्रहरीलाई भनेका छन् । त्यस्तै, यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा जाहेरी पनि परेका छन्, हामीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’

तर, जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकमाथि कारबाहीको माग गर्दै दिएको जाहेरी भने प्रहरीले तामेलीमा राखेको छ । जसप्रति जेन–जीले प्रहरीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

‘सरकारमा बसेर दमनमा उत्रनेहरूलाई कारबाही किन नगरेको ?’

रक्षा बम, जेन–जी अगुवा
सरकारप्रति हाम्रा असन्तुष्टिहरू छन् । सरकारले आन्दोलनमा उत्रिएका युवाका हत्यारालाई भोलिपल्ट नै पक्रियोस् भन्ने लागेको थियो । छिटोभन्दा छिटो न्याय मिल्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, भएन । कानुनसम्मत गर्न समय लागेको हुन सक्छ । थोरै शंकाको सुविधा दिऊँ । हाम्रो कुरा कि हामी सबैजनालाई जेल हाल्नुपर्‍यो । नत्र २४ गतेको घटना मात्र हाइलाइट गर्नु गलत हो । हामीलाई मात्र दमन गर्न खोजिन्छ भने खबरदारी गरिरहन्छौँ ।

सुदन गुरुङ, जेन–जी आन्दोलनका अगुवा
सरकार बनेको दुई महिना भइसक्यो । घाइते र सहिदका लागि एउटा आयोग बनाउन सकेको छैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन आयोग पनि बनेन । बनेको भए केही न केही त आउँथ्यो । दुई महिनामा जाबो एउटा आयोग बनाउन नसक्ने पनि हुन्छ रु अब २३ गतेका हत्यारालाई छानबिन आयोगले हेर्ने भनियो । अनि अहिले जेन–जीलाई पक्रेको किन रु आपराधिक खालको, हत्या र आगजनी गरेकोलाई समात्दा पनि हाम्रो असन्तुष्टि छैन । तर, जसले आन्दोलन जित्यो त्यो मात्र टार्गेटमा किन रु सरकारमा बसेर दमनमा उत्रिनेहरूलाई कारबाही किन नगरेको रु हामीले बनाएको सरकार हो यो । जसरी रमेश लेखकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेका थियौँ, त्यसैगरी अहिलेको गृहमन्त्रीले पनि प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । किनकि सहिद परिवार र घाइते अहिले पनि रोइरहेका छन् । हामीबाट जवाफ खोजिरहेका छन् ।

योगेन्द्र भण्डारी, आन्दोलनका घाइते
२३ गते दमन गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्‍यो । बोलाएर बयान लिनुपर्‍यो । सरकार बनेको ५५–६० दिन पुगिसक्यो । उल्टै त्यतिखेर सत्तामा रहेका दलहरूले च्यालेन्ज गर्ने, गाली गर्ने र दम्भ देखाउने गरिरहेका छन् । सरकारलाई गाली गर्दा केही नगर्नु भनेको सरकार कमजोर देखिएको हो । गृहमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न छ । कि काम गर्नुपर्‍यो, कि पद छोड्नुपर्‍यो । अब पनि केही गरेन भने गृहमन्त्रीविरुद्ध घाइते र सहिद परिवार सडकमा उत्रिन्छौँ । हामीलाई राहत र रोजगारी छैन । हेप्ने काम भएको छ । पुलिसले बोलाउने, तर्साउने र सोधपुछ गरिरहेको छ । हामीलाई सोधपुछ गर्ने, दमनकारीहरूलाई सोधपुछ गर्नुपर्दैन ?
टेकराज थामी/नयाँ पत्रिका