विशेष सूचनाका आधारमा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले काठमाडौंको गणबहाल, सुन्धारा र भोटेबहाल क्षेत्रमा सर्च अपरेसन चलायो । अपरेसनका क्रममा गणबहालबाट ३५ वर्षीय सुरेश तामाङ र २२ वर्षीय सञ्जीव घिसिङ, सुन्धाराबाट २२ वर्षीय सुरेन्द्रकुमार रौनियार र २३ वर्षीय रोहित रानामगर पक्राउ परे ।
प्रहरीले उनीहरूको खानतलासी गर्दा घटनास्थलबाट ट्रामाडोलका ३५ हजार ५१६ ट्याब्लेट बरामद गर्यो । अनुसन्धानपछि खुल्यो उनीहरू एउटै सञ्जालबाट परिचालित फरक–फरक सदस्य थिए । तर, उनीहरूको उद्देश्य एउटै थियो, काठमाडौंका युवालाई लागुऔषध बिक्री गर्नु । पक्राउ परेकामध्ये रानामगर र तामाङ यसअघि पनि लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका अभियुक्त हुन् । उनीहरू गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा हिरासत तोडेर फरार भएका थिए । त्यसवेला उनीहरू दुवै काठमाडौंपरिसरको हिरासतमा रहेका थिए ।
त्यस्तै, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका– ५, देउवा चोकस्थित एक अटो वर्कसपबाट लागुऔषध कारोबार भइरहेको सूचनापछि ब्युरोको टोलीले करिब एक महिना सूक्ष्म निगरानी गर्यो । प्रमाण फेला परेपछि प्रहरीले वर्कसपमा छापा मारी २३ वर्षीय करिब देउलालाई नियन्त्रणमा लियो । उनकै सम्पर्कमा रहेका ४२ वर्षीय सविन पोडे, २६ वर्षीय संसार सिटौला र सुवास शाही पनि पक्राउ परे ।
उनीहरूको साथबाट ट्रामाडोलका १६ हजार ७५० ट्याब्लेट बरामद हुनुका साथै एउटा पेस्तोल, तीनवटा म्यागजिन र ६ राउन्ड गोलीसमेत फेला पर्यो । अनुसन्धानमा उनीहरू पनि एउटै गिरोहका सदस्य भएको खुलेको छ, जसको लक्ष्य काठमाडौंका युवालाई लागुऔषध बिक्री गर्नु थियो ।
यसैगरी, नागढुंगा नाकाबाट पिप्लामोड हुँदै लागुऔषध ओसारपसार भइरहेको सूचनापछि प्रहरीले एम्बुस थापेर बा।प्र। ०२–०५७ प १५१५ नम्बरको मोटरसाइकल र बा।७२प ६६२७ नम्बरको स्कुटर रोकेको थियो । त्यसक्रममा २० वर्षीय राजकुमार पटेल र १८ वर्षीय नर्बु शेर्पा पक्राउ परे ।
खानतलासी गर्दा ट्रामाडोलका १४ हजार ७६० ट्याब्लेट बरामद भयो । अनुसन्धानले उनीहरू पनि एउटै गिरोहका फरक–फरक सदस्य भएको देखायो, जसको उद्देश्य उपत्यकाका युवालाई लागुऔषध बिक्री गर्नु नै थियो ।
लागुऔषध कारोबारीविरुद्ध प्रहरीले सञ्चालन गरेका यस्ता अपरेसनहरू प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । काठमाडौं उपत्यकामा यस्ता घटनाबाट दैनिकजसो ठुलो परिमाणमा लागुऔषध बरामद हुँदै आएको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ ।
औषधिजन्य लागुऔषधको मात्र तथ्यांक हेर्दा गत वर्ष देशभरबाट प्रहरीले २७ लाख ९५ हजार ८९९ एम्पुलरट्याब्लेटरक्याप्सुल बरामद गरेको थियो । जसमध्ये १२ लाख ५८ हजार २८ उपत्यकाभित्रै बरामद भएका थिए, जुन कुल परिमाणको ४४।९९ प्रतिशत हो । यो तथ्यांकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र लागुऔषधको माग निरन्तर बढिरहेको देखाउँछ । माग र आपूर्तिको यही चक्रले उपत्यकामा लागुऔषध दुर्व्यसन भयावहस्तरमा पुगेको संकेत गर्छ ।
लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख एसएसपी कृष्ण कोइराला पनि उपत्यकाभित्र लागुऔषध दुर्व्यसनीको संख्या उल्लेख्य रहेको स्वीकार गर्छन् । ‘उपत्यकाभित्र जनसंख्याको चाप बढ्दो छ । त्यससँगै लागुऔषध दुर्व्यसनीको संख्या पनि बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, उनीहरूको संख्या, बसोबास गर्ने ठाउँ र अवस्थाबारे यकिन तथ्यांक भने पर्याप्त उपलब्ध छैन,’ उनले भने, ‘उपत्यकामा ठुलो मात्रामा लागुऔषध बरामद हुनु स्वयंमा दुर्व्यसनीको उच्च मागको संकेत मान्नुपर्छ ।’
अपरेसनका क्रममा पक्राउ परेका अभियुक्त र उनीहरूविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाको संख्याले पनि उपत्यकामा समस्या गहिरो रहेको देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार देशभर लागुऔषधसम्बन्धी सात हजार ८९० कारोबारी पक्राउ परेका थिए भने उनीहरूविरुद्ध पाँच हजार ६१ मुद्दा दर्ता भए । त्यसमध्ये उपत्यकाभित्र मात्रै एक हजार २५८ कारोबारी पक्राउ परे, जुन कुलको १५।९४ प्रतिशत हो । यस्तै, ७३९ मुद्दा दर्ता भए जुन १४।६० प्रतिशत हो । पक्राउ र मुद्दा दर्ताको यो अनुपातले पनि उपत्यकामा समस्या केन्द्रित भएको संकेत गर्छ । एसएसपी कोइरालाका थप्छन्, ‘उपत्यकामा ठुलो परिमाणमा लागुऔषध बरामद हुनु, पक्राउ संख्या बढ्नु र मुद्दा दर्ता हुनु सबैले माग आपूर्तिको सिद्धान्त पुष्टि गर्छ । कारोबारीलाई पक्राउ पर्ने जोखिम थाहा छ । तैपनि उनीहरू जोखिम मोलेर कारोबार गर्छन् । यसको मुख्य कारण अत्यधिक माग हो । माग त्यहाँ हुन्छ जहाँ दुर्व्यसनी बढी हुन्छन् ।’
गृह मन्त्रालयले वर्ष ०७६ मा गरेको अनुसन्धानअनुसार त्यसवेला बागमती प्रदेशभित्र मात्रै ४६ हजार ४८० थिए । नेपालमा प्रत्येक वर्ष ५।०६ प्रतिशतका दरले दुर्व्यसनी बढ्ने अनुमान छ । यस आधारमा अहिले बागमती प्रदेशमा मात्रै दुर्व्यसनीको संख्या ६२ हजार ४९६ पुगेको देखिन्छ । यो मुलुकभर रहेका कुल दुर्व्यसनीको ३५।६३ प्रतिशत हो । ०८२ सम्म मुलुकभर दुर्व्यसनीको संख्या एक लाख ७५ हजार ३८१ पुगेको अनुमान छ ।
लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका अनुसार बागमती प्रदेशभित्र रहेकामध्ये झन्डै ८० प्रतिशत दुर्व्यसनी काठमाडौं उपत्यकाभित्र छन् । यस आधारमा उपत्यकाभित्र मात्रै अहिले ४९ हजार ९९६ दुर्व्यसनी रहेको निष्कर्ष आउँछ । ०७६ मा मुलुकभर लागुऔषध दुर्व्यसनी एक लाख ३० हजार ४२४ थिए । प्रत्येक वर्ष ५।०६ प्रतिशतले बढ्दा अहिले यो संख्या एक लाख ७५ हजार ३८१ पुगेको देखिन्छ ।
तथ्यांकअनुसार दुर्व्यसनीको संख्या सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । त्यसपछि कोशी प्रदेशमा दुर्व्यसनीको संख्या धेरै छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि दुर्व्यसनीको संख्या अधिक छ । मधेश, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि दुर्व्यसनीको संख्या बढ्दै गएको छ ।
उपत्यकाका दुई महानगरमा छैन तथ्यांक
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लामा २१ स्थानीय तह छन् । मुलुकभर रहेकामध्ये ३५।६३ प्रतिशत दुर्व्यसनी यिनै तहमा बस्ने गर्छन् । सरकारकै तथ्यांकले भन्छ– यो दर प्रत्येक वर्ष ५।०६ प्रतिशतले बढ्दै गइरहेको छ । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारले खासै चासो दिएको देखिन्न । दिए पनि ती गतिविधि कर्मकाण्डी मात्रै देखिन्छन् ।
उपत्यकाको राजधानी मात्रै होइन, सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्ध सचेतना फैलाउने भन्दै प्रत्येक वर्ष १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्छ । वडा तहमा सडक र्याली तथा प्रशिक्षणका केही कार्यक्रम गरेर ती बजेट सकिन्छन् । जसले न लागुऔषधको माग घटाउन मद्दत गरेको छ, न आपूर्तिकर्ताको र्याकेट नै भत्काउन सकेको छ । यतिसम्म कि महानगरका अधिकारीलाई आफ्नो तहमा रहेका दुर्व्यसनीको संख्यासमेत थाहा हुन्न । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भन्छन्, ‘महानगरपालिकाभित्र कति दुर्व्यसनी छन् रु त्यसको विवरण थाहा छैन । दुर्व्यसन रोक्न कुनै कार्यक्रम पनि भएजस्तो लाग्दैन ।’
उपत्यकाभित्रको दोस्रो ठुलो जनसंख्या रहेको स्थानीय तह हो, ललितपुर महानगरपालिका । उसले प्रत्येक वर्ष दुर्व्यसनविरुद्ध सचेतना दिने भन्दै दुई लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्छ । तर, यो बजेटले दुर्व्यसन रोक्न त एक दिन सडक र्याली गर्न पनि पुग्दैन । महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु श्रेष्ठ ललितपुर महानगरभित्र लागुऔषध दुर्व्यसन रोक्न सडक र्याली, विद्यालयमा पुगेर सचेतना दिनेलगायत कार्यक्रम हुने गरेको बताए । तर, दुर्व्यसनीको संख्या भने यकिन नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी कहाँ लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्ध सचेतनाका धेरै कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । दुर्व्यसनीको संख्याबारे यकिन तथ्यांक भने छैन । तर, हामी कहाँ त्यति ठुलो समस्या छजस्तो पनि लाग्दैन ।’
बाँकी रहेका १९ मध्ये ११ स्थानीय तहले त लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्ध बजेटसमेत विनियायोजन गरेका छैनन् । बजेट विनियोजन नगर्ने स्थानीय तह ललितपुरको महांकाल, भक्तपुरको चाँगुनारायण, भक्तपुर र मध्यपुर ठिमी, काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा, कीर्तिपुर, तारकेश्वर, दक्षिणकाली, नागार्जुन, बुढानीलकण्ठ र शंखरापुर नगरपालिका छन् ।
कागेश्वरी मनोहराकी उपमेयर शान्त थापाले लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्ध केही सचेतना कार्यक्रम हुँदै आए पनि बजेट नै भने विनियोजन नगरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम हुने गरेका छन् । तर, त्यो शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन भएजस्तो लाग्दैन ।’
बाँकी रहेका ललितपुरका गोदावरी, महालक्ष्मी, कोन्ज्योसोम, बागमती, काठमाडौंका गोकर्णेश्वर, चन्द्रागिरि र टोखा तथा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले भने थोरै भए पनि बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
प्रदेश र संघीय सरकार छैनन गम्भीर
अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि सरकारसँग संरचनागत संयन्त्र भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने कमजोर देखिन्छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय निर्देशन तथा समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ । त्यसले पर्याप्त नदेखिएपछि गृहसचिवको संयोजकत्वमा लागुऔषध नियन्त्रण कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयकै सहसचिवलाई प्रमुख लागुऔषध नियन्त्रण अधिकारी तोकिएको छ । मन्त्रालयभित्र छुट्टै लागुऔषध नियन्त्रण शाखासमेत छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीमातहत लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, स्थानीय प्रहरी एकाइ, सशस्त्र प्रहरी बल तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत लागुऔषध नियन्त्रणका गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
संरचना धेरै भए पनि स्रोत–साधनको अभावले काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो यसको स्पष्ट उदाहरण हो । राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह पहिचान गरी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी ब्युरोलाई दिइएको छ, तर यसको आफ्नै स्थायी भवन छैन । पर्याप्त दरबन्दी र भौतिक पूर्वाधार पनि अभावमै छन् । सरकारले ब्युरोका लागि एसएसपीसहित ७८ जनाको दरबन्दी तोकेको छ । यही सीमित जनशक्तिबाट ब्युरोले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका गिरोहविरुद्ध अपरेसन सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सूचना संकलन लागुऔषध नियन्त्रणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । तर, सूचना खरिदका लागि आवश्यक बजेट अत्यन्त न्यून छ । ब्युरोलाई वार्षिक रूपमा जम्मा पाँच लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिन्छ । एक अधिकारीका अनुसार, ‘सरकारले एकमुस्ट पाँच लाख रुपैयाँ दिन्छ । यो रकमले त एउटा अपरेसनको खर्च पनि धान्दैन ।’
गृहप्रवक्ता आनन्द काफ्ले मुलुकभर लागुऔषध दुर्व्यसनीको संख्या सोचेभन्दा भयावह रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘०७६ मा गरिएको सर्वेक्षणले मुलुभर एक लाख ३० हजारहाराहारीमा दुर्व्यसनी रहेको देखाउँछ । प्रत्येक वर्ष ५।०६ का दरले दुर्व्यसनी बढ्ने गर्छ । यही दरमा बढ्दा मुलुकभर झन्डै दुई लाखहराहारीमा दुर्व्यसनी पुग्न सक्छन् । तर, मुलुकभर योभन्दा ठुलो संख्यामा दुर्व्यसनी रहेका छन् । जसको अवस्था भयावह छ ।’
मुलुकभर झन्डै दुई लाख दुर्व्यसनी
गृहले गरेको ०७६ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार मुलुकभर लागुऔषध दुर्व्यसनीको संख्या एक लाख ३० हजार ४२४ थियो । उक्त सर्वेक्षणले प्रत्येक वर्ष ५.०६ प्रतिशतले दुर्व्यसनी बढेको देखाएको थियो । यसलाई आधार मान्दा ०८२ सम्म मुलकुभर दुर्व्यसनीको संख्या एक लाख ७५ हजार ३८१ पुगेको देखिन्छ । यो ०७६ को भन्दा ४४ हजार ९५७ ले धेरै हो ।
तथ्यांकअनुसार दुर्व्यसनीको संख्या सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । ०७६ मा यो संख्या ४६ हजार ४८० थियो । ०८२ मा यो बढेर ६२ हजार ४९६ पुगेको देखिन्छ । त्यसपछि कोशी प्रदेशमा दुर्व्यसनीको संख्या धेरै छ । ०७६ मा उक्त प्रदेशमा २७ हजार ६०४ दुर्व्यसनी थिए, ०८२ मा यो संख्या ३७ हजार ११८ पुगेको देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि दुर्व्यसनीको संख्या अधिक छ । ०७६ मा यो संख्या २५ हजार ९३० थियो भने ०८२ मा यो बढेर ३४ हजार ८७४ पुगेको छ । त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा ०७६ मा १५ हजार ८४२ दुर्व्यसनी थिए । ०८२ मा आइपुग्दा यो संख्या २१ हजार २९८ पुगेको छ ।
गण्डकीमा ०७६ मा दुर्व्यसनी आठ हजार ९५४ थिए । ०८२ मा यो संख्या १२ हजार ३९ पुगेको देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुर्व्यसनी ०७६ मा तीन हजार ८०४ थियो । ०८२ मा यो संख्या बढेर पाँच हजार १२८ पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशमा यस्ता दुर्व्यसनी ०७६ मा एक हजार ८१० थिए भने ०८२ मा बढेर दुई हजार ४२८ पुगेको छ । गृहप्रवक्ता आनन्द काफ्ले मुलुकभर लागुऔषध दुर्व्यसनीको संख्या सोचेभन्दा भयावह रहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘०७६ मा गरिएको सर्वेक्षणले मुलुभर एक लाख ३० हजारको हारहारीमा दुर्व्यसनी रहेको देखाउँछ । प्रत्येक वर्ष ५।०६ का दरले दुर्व्यसनी बढ्ने गर्छ । यही दरमा बढ्दा मुलुकभर झन्डै दुई लाखको हराहारीमा दुर्व्यसनी पुग्न सक्छन् । तर, मुलुकभर यो भन्दा ठुलो संख्यामा दुर्व्यसनी रहेका छन् । जसको अवस्था भयावह छ ।’
टेकराज थामी/नयाँ पत्रिका
