गत शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलाएको बैठकमा कानून तथा परराष्ट्र मंत्री तथा कानून सचिवले आगामी मे २०२५ भित्रै एनआरएनएनको एकता महाधिवेशन गर्न सुझाव दिए पछि बद्री केसीले संस्थालाई विभाजनतर्फ लैजान छुट्टै बैठक बोलाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको दोश्रो पत्रको पनि अवज्ञा गर्दै आएका केसीले संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्षहरुलाई पनि गलत ब्रिफिंग गर्दै आएका छन्। एनआरएनएन उच्चस्तरीय समितिको सदस्य रहेका केसीले एक पटक पनि समितिको बैठकमा भाग लिएका छैनन्। तर उनी परराष्ट्र मंत्री आरजु राणा देउवाले गत शुक्रबार मन्त्रालयमै बोलाएको बैठकमा भने सहभागी भएका थिए।
बैठकमा परराष्ट्र मंत्री डा देउवा तथा कानून सचिव उदय राज सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार आउँदो मे महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नु पर्ने जनाएका थिए। तर केसी पक्षले भने अदालतको दोश्रो फैसलाले आफ्नो कार्यसमितिलाई आउँदो अक्टोबरसम्म काम गर्न दिन भनेको दावी गर्दै अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्ने दावी गरेका थिए। तर कानूनविद्हरुले भने सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार आउँदो मे महिनामा एकता अधिवेशन गरि सकेपछि अर्को अधिवेशनको कुनै औचित्य नहुने र त्यो अदालतको अवहेलना हुने बताएका छन्।
“अब सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम मे महिना भित्रै महाधिवेशन गर्नु पर्ने हुन्छ। यो कुरा नेपाल सरकारलगायत बद्री केसी समूहले पनि बुझेका छन् तर जानीजानी भ्रम फैलाई रहेका छन्,” ती कानूनविदले भने।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सात दिन भित्र केन्द्रीय कार्यालयको सम्पूर्ण व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिलाई बुझाउन र अदालतको फैसलाको अपव्याख्या नगर्न चेतावनी दिएको थियो, तर केसी समूहले केन्द्रीय कार्यालयको ताला चाबी नबुझाउने भन्दै अटेर गरिरहेका छन्। उनको यस्तो क्रियाकलापलाई सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको रुपमा हेरिएको छ।
