नागरिक समाजहरुका अगुवाहरुले आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा नागरिकको आवाज समेटिनुपर्ने माग गरेका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न १६ नागरिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले घोषणा पत्रमा समावेश गर्नुपर्ने १३ बुँदे विविध विषयसहितको सुझाव सार्वजनिक गरेका हुन् ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले गैरसरकारी संस्था महासङ्घको संयोजनमा नागरिक समाजका सङ्गठनहरू, सञ्जालहरू, अभियानहरू, अभियन्ताहरू तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूको साझा आवाजका रूपमा यो नागरिक अपिल पत्र २०८२ सार्वजनिक गरी राजनीतिक दलहरूलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको उल्लेख गरे ।
उनले अपिल पत्रमार्फत नागरिक समाजले राजनीतिक दलहरूलाई आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का घोषणापत्रहरूमा नागरिकको जीवन, अधिकार र भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई स्पष्ट, प्रतिबद्धतामूलक र कार्यान्वयनयोग्य रूपमा समेट्न आग्रह गर्ने बताए । उनका अनुसार देशभरि भ्रमण गरेर जनताको भावना र अवस्था बुझेर सुझाव सङ्कलन गरिएकोसमेत जानकारी दिए।
उनले १६ संस्थाहरुले मिलेर दलहरुलाई २४ पृष्ठ लामो सुझाव दिन लागेको प्रष्ट पारे । यसरी सुझाव दिने संस्थाहरुमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सामुदायिक रेडियो प्रचारक सङ्घ, दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, बियोन्ड बेइजिङ कमिटी, जल तथा सिँचाइ उपभोक्ता महासङ्घ, सामुदायिक विद्युत् महासङ्घ, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ नेपाल, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, युवा संस्था सञ्जाल, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घ, नेत्रहीन सङ्घ नेपाल र महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालले संयुक्त रुपमा राजनीतिक दलहरुलाई नागरिक अपिलसहित सुझाव सार्वजनिक गरेका हुन् ।
भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जेनजी विद्रोहले उजागर गरेका नागरिक असन्तुष्टि र मागहरूको पृष्ठभूमिमा, आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ केवल नियमित निर्वाचन मात्र नभई लोकतन्त्रको दिशानिर्देश गर्ने ऐतिहासिक मोड रहेको सुझावमा उल्लेख छ ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका नेपालका अध्यक्ष भट्टराईले भने, “विसं २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।” उनले आफ्ना सुझावहरु दलहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने पनि जानकारी दिए ।
अध्यक्ष अध्यक्ष भट्टराईले भने,“लोकतन्त्रको सवलीकरण, प्रशासनिक पुनःसंरचना, सिभिक स्पेसको सुनिश्चितता, मानवअधिकारको संरक्षण, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आर्थिक वृद्धि, कृषिको औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, जलवायु न्याय, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा सबै प्रकारका असमानता र विभेदको अन्त्यजस्ता विषयहरू अब राजनीतिक घोषणापत्रका ऐच्छिक ‘एजेन्डा’ नभई अनिवार्य दायित्व हुन् ।”
