०७८ मा केपी ओली सरकारले संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च् अदालतले (निसु) निर्णय सुनाउने मिति सारेको छ । सर्वोच्चले यसअघि आज निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो । तर, आज असार १८ गतेलाई सारेको छ। आज पेसी तोकिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउन सकेन।
अर्को पेसी असार १८ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताएका छन्। आज पनि यस मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित ५ न्यायाधीशले दिनभर छलफल गरेका थिए। यस मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी छन्।
०७८ मंसिर र माघमा केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदा दुईपटक गरी ५२ जनालाई अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएको थियो। ओलीले त्यसबेला संसद भङ्ग गरेकाले उनीहरु संसदीय सुनवाए बिना नै नियुक्त भएका थिए । संविधानमा संसदीय सुनुवाइ गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । संविधानको व्यवस्था विपरित ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले रिट दायर गरेका थिए।
