कुनै आश्चर्य नभएमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्ति विवादको फैसला गर्दैछ । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादमा निर्णय सुनाउने अन्तिम तयारी गरेको छहो । यस अघि २८ जेठको मिति तोकिएकोमा त्यसदिन अज १८ असारका लागि सारिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशको इजलासबाट उक्त मुद्दाको फैसला आउन लागेको हो । त्यसका लागि तीन जना न्यायाधीशले हिजो दिनभर प्रधान न्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेर तयारी गरेका सर्वोच्च् अदालत स्रोतले बताएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, कुमार चूडाल र मनोजकुमार शर्मा छन् । जसमध्ये राउत, मल्ल र सुवेदी हिजो बिहान कार्यालय समय सुरु हुनासाथ सर्वोच्च अदालतमा हाजिर गरेर बालुवाटारस्थित सरकारी निवास पुगेका थिए।
सर्वोच्च् स्रोत भन्छ, ‘कुनै आकस्मिक कारण आइ लागेन भने आज १८ असारमा फैसला आउँछ । गृहकार्य पुरै भइसकेको छ।’
केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा संवैधानिक परिषद्बाट ०७७ र ०७८ मा दुई पटक गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए। पहिलो पटक ३८ जना सिफारिस गरेकामा ३२ जनाले नियुक्ति लिएका थिए। ६ जनाले बहिष्कार गरेका छन् । दोस्रो पटक २० जनालाई नियुक्त गरेका थिए । संसद भङ्ग गरेर संसदीय सुनुवाइ बिनै उक्त नियुक्ति गरिएको थियो ।
कतिसम्म भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्मा निर्णयमा सहजताका लागि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका थिए। लगत्तै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । रिट निवेदकहरूले अध्यादेशको प्रयोग र संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यताको विषयलाई मुख्य रूपमा जोड दिएका छन्।
ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते पहिलो रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि अन्य १४ निवेदन थपिएका थिए। ती सबै एकसाथ राखेर पूर्ण सुनुवाइ अघि बढेको थियो ।
पछिल्ले पटक ३० माघ २०८१ बाट सुनुवाइ थालेर १ जेठमा सकिएको थियो। सुनुवाइ सकिएपछि २८ जेठ मा नै निर्णय सुनाउने भनिएको थियो। त्यस दिन प्रधानन्यायाधीश राउतको कार्यकक्षमा बसेर पाँचै जनाल न्यायाधीशले दिनभर छलफल पनि गरेका थिए । तर, अन्तिम समयमा निर्णय सुनाउने तिथि आज १८ असारमा सारिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालत स्राृतका दाबीमा प्रधानन्यायाधीश राउतले त्यसदिन न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीको अवकाश कुर्ने इच्छा देखाएका थिए। किनकी भण्डारीलाई पनि सोही मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो। यता उनका विरुद्धमा सुनुवाइ गर्ने र न्याय परिषद्मा गएर संवैधानिक इजलासका दुई सदस्य प्रधानन्यायाधीश राउत तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले सँगै बैठक तथा भागबन्डा गर्ने गरेको भनेर प्रश्न पनि उठाइएको थियो।
भण्डारी अस्ति १० असारमा चार वर्षे कार्यकाल सकेर निवृत भइसकेका छन्। त्यसकारण अब जस्तोसुकै निर्णय आए पनि भण्डारीसँग नाम जोडेर टीकाटिप्पणी हुने सम्भावना क्षीण भएको छ। जानकारहरुका अनुसार कानुनतः जसरी ओलीले दुई पटक भङ्ग गरेको प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएको थियो, त्यसैगरी ५२ भाइको नियुक्ति पनि खारेज हुनसक्छ ।
