अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजामा युद्धपछिको प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न गठन गरेको ‘बोर्ड अफ पिस’ (शान्ति बोर्ड) मा सहभागी हुन विश्वका थुप्रै देशहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छन् । बोर्डमा स्थायी सदस्यता पाउन एक अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् । यो रकम गाजाको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।
तीन वर्षका लागि अस्थायी सदस्य बन्न भने आर्थिक योगदान आवश्यक नपर्ने बताइएको छ । हालसम्म हंगेरी र भियतनामले बोर्डमा सहभागी हुन सहमति जनाइसकेका छन् । हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान राष्ट्रपति ट्रम्पका युरोपका निकट सहयोगी मानिन्छन् ।
भारतलाई पनि बोर्डमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको छ, यद्यपि यसबारे भारत सरकारले औपचारिक घोषणा गरिसकेको छैन । अस्ट्रेलिया, जोर्डन, ग्रीस, साइप्रस र पाकिस्तानले पनि निमन्त्रणा प्राप्त गरेको पुष्टि गरेका छन् । यसअघि क्यानडा, टर्कीए, इजिप्ट, अर्जेन्टिना, पाराग्वे र अल्बानियालाई पनि बोलाइएको थियो । अमेरिकाले आगामी दिनमा बोर्डका आधिकारिक सदस्यहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गाजाका युद्धविराम दोस्रो चरणमा केन्द्रित
यो बोर्डले अक्टोबर १० देखि लागू भएको युद्धविरामको दोस्रो चरण अन्तर्गत गाजामा हुने प्रक्रिया हेर्नेछ । यसमाः गाजामा नयाँ प्यालेस्टिनी समिति गठन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बलको तैनाथी, हमासको निशस्त्रीकरण तथा युद्धले क्षतिग्रस्त गाजाको पुनर्निर्माण जस्ता विषय समेटिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकल्प ?
ट्रम्पले यस बोर्डलाई ‘वैश्विक द्वन्द्व समाधानको नयाँ र साहसी प्रयास’ भन्नुभएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यो पहल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को विकल्प वा प्रतिस्पर्धी निकाय बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
इजरायलको आपत्ति
बोर्डको कार्यान्वयन हेर्ने कार्यकारी समितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, ट्रम्पका दूत स्टिभ विटकोफ, जारेड कुश्नर, बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलगायतको सहभागिता छ । तर इजरायलले यस समितिबारे आफूहरूसँग समन्वय नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
रासस/एपी
