बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सोमबार (वैशाख २८) देखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ आयोजना गर्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) का प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न यो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताएकी छिन् । सप्ताहव्यापी अभियान बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप रोक्न कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास गरिएको उनको भनाइ छ ।
सबै सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई यो अभियानमा सहयोग र बजारमा हुने अनियमितताको खबरदारी गर्न उनले आग्रह समेत गरिन् । यो विशेष अभियान सोमबारदेखि सुरु भई आउँदो जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन गरिनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णय र पत्राचारअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यो कार्यान्वयनका निम्ति देशभरका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
अभियान कार्यान्वयनका निम्ति गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ दाहालले जानकारी दिइन् । यो अभियानअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका वस्तु तथा सेवाप्रदायकलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न आह्वान गरी सोको नियमित अनुगमन गर्नेछन् ।
यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्ला तहमा बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउँदै मूल्य पारदर्शिताका निम्ति व्यापक प्रचारप्रसार र नियमन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
केन्द्रीय र प्रदेश बजार अनुगमन समितिले बजारको मूल्यांकन गर्ने, अनुगमन टोली खटाउने र नियम पालना नगर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयले जनाएको छ ।
बजारमा उपलब्ध हुने हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा स्पष्टता र पारदर्शिता ल्याउन, व्यापारी र सेवाप्रदायकलाई जवाफदेही बनाउन, अनिवार्य मूल्यसूचीको व्यवस्था लागु गर्न र अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै दोषीमाथि तत्काल कारबाही सुनिश्चितका निम्ति यो अभियान सुरु गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
