नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले विद्युत् लाइन काटेर महसुल बक्यौता असुली अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
बितेका पाँच महिनामा लामो समयदेखि महसुल रकम नतिर्ने करिब पाँच हजार ५०० ग्राहकको लाइन काटेर बक्यौता असुली अभियान सुरु गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार लामो समयदेखि महसुल रकम नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटेपछि चार हजार ५०० ग्राहकले विद्युत् महसुल भुक्तानी गरी लाइन पुनः जडान गरेका छन् । काटिएको लाइन पुनः जडान गर्दा नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले करिब पाँच करोड रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न सफल भएको छ ।
“बितेको पाँच महिनामा हामीले करिब साढे पाँच हजार ग्राहकको लाइन काटेका छौँ, यसबाट बक्यौता रकम करिब छ करोड ३० लाख रुपैयाँ हुन गएको छ”, केन्द्र प्रमुख मिश्रले भने, “लाइन काटेकामध्ये करिब चार हजार ५०० ग्राहकबाट विद्युत् लाइन पुनः जडान भई करिब पाँच करोड बक्यौता असुल पनि भएको छ ।”
वितरण केन्द्रले लामो समयसम्म महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काटेर बक्यौता असुली अभियानलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिहेको छ । विद्युत् आपूर्ति सुधार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई समेत तीव्र बनाएको केन्द्र प्रमुख मिश्रले बताए ।
विद्युत् लाइन प्रयोग गरेबापतको महसुल ६० दिनभित्र तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त अवधिभित्र बिल भुक्तानी नतिर्ने उपभोक्तामाथि अब स्वचालित रूपमा कारबाही हुनेछ । बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने अभियानले ग्राहकलाई समयमै बिल तिर्नुपर्ने सचेतना जगाएको उनको भनाइ छ ।
बाँकेमा विद्युत् सेवा सुधार र चुहावट नियन्त्रणका लागि नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले मिटर अनुगमन, हुकिङ गर्ने वा मिटरमा गडबडी गर्ने ग्राहकमाथि सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत स्थलगत निरीक्षण गर्दै सिँचाइ, घरेलु तथा अन्य ग्राहकको सेवा अवस्थाबारे अनुगमन गरिरहेको छ ।
सेवा सुधार, चुहावट नियन्त्रण अभियानले पछिल्ला महिनामा बाँकेमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार देखिएको छ । नयाँ फिडर थपिएपछि ओभरलोडको समस्या घटेका कारण गर्मीयाममा समेत आपूर्ति अवरुद्ध नहुने केन्द्र प्रमुख मिश्रको दाबी छ ।
नेपालगन्ज वितरण केन्द्र नो–लाइट शाखामार्फत महत्त्वपूर्ण स्थानमा नाङ्गो तार हटाई केबुल विस्तारको काम भइरहेको छ । मर्मत शाखाले पनि नियमित अनुगमनमार्फत आपूर्ति अवरोध हुन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाएका कारण विद्युत् चोरी नियन्त्रण, दुरुपयोग न्यूनीकरण तथा सेवा प्रवाहमा थप सुधार आएको उनको भनाइ छ ।
