जेनजी अभियन्ताहरूले संविधान संशोधन कार्यदलले भोलि शनिबार (२ जेठ) बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् । ६ बुँदे माग अघि सार्दै उनीहरूले यो पूरा नभएसम्म बैठक बहिष्कारको घोषणा गरेका हुन् ।
कार्यदलले जेन(जीका तर्फबाट २० जना युवाहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको थियो । तर, सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै आएका उनीहरू कोही पनि छलफलमा सहभागी नहुने भएका छन् । उनीहरूले जारी गरेको साझा विज्ञप्तिमा सबै सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहने गरी संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्नेमा एकलौटीरुपमा बहसपत्र कार्यदल बनाइएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेन(जी सम्झौताको म्यान्डेट बाहिर गएर उक्त कार्यदल गठन गर्ने औचित्य, सो कार्यदलका सदस्यको विवरण र उक्त कार्यदलमा रहेका व्यक्तिको छनौट प्रक्रिया समेत सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । लिखित रूपमै सम्पन्न भइसकेको सम्झौताको कार्यान्वयन नगर्ने र ‘३ मिनेट’ सुझाव दिन आमन्त्रण गर्ने कार्य केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै पो बोलाइएको होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ ।’
उल्लेखित पत्रमा आफूहरुलाई छलफलमा सहभागी हुन के कस्तो प्रक्रिया र आधारमा छनौट गरिएको हो भन्नेसमेत स्पष्ट नरहेको उल्लेख छ ।
‘आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी रहनुभएका विविध पृष्ठभूमि र पहिचानका धेरै साथीहरूलाई आमन्त्रण नगरिएको गुनासो सार्वजनिक रूपमै उठिरहेको छ, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रश्न उठाएर शुरु भएको आन्दोलनका प्रतिनिधि भनिरहँदा हामीलाई सरकारको उक्त अपारदर्शी र अनुत्तरदायी कदम अस्वीकार्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जेनजी अभियन्ताले पुनः आमन्त्रण गर्नुअघि ६ बुँदे माग पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । ती माग यस्ता छन्ः
१. मिति २०८२ मङ्सिर २४ मा भएको जेन–जी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन ।
२. भदौ २३, २४ को आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झुट्टा मुद्दा लगाई पक्राउ परेका, जेल चलान भएका, मुद्दा चलेका आन्दोलनकारीको तत्काल रिहाइ र मुद्दा फिर्ता ।
३. शहीद परिवार र घाइते साथीहरूलाई न्याय ।
४. वि.सं.२०८२ सालको जेन–जी आन्दोलन लगायत विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आन्दोलन (२०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, २०६२÷६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन) लगायतका आन्दोलनहरूको जाँचबुझ र छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन ।
५. भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतका नेपाली नागरिकमाथि राज्यले गरिरहेको मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा दमनका कार्यमा तत्काल रोक तथा न्यायोचित व्यवस्थापन ।
६. संविधान संशोधन गर्नका लागि जेन–जी जनआन्दोलनको सम्झौताको धारा ५ बमोजिम संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरी संशोधन योग्य विषय ग्रहण गर्नका लागि यसै आयोगले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया गरी महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य, सशस्त्र द्वन्द्व पीडित लगायतका सरोकारवाला समुदाय एवम् आम नेपाली नागरिकसँग परामर्श सञ्चालन गरेर मात्रै विषय निर्धारण गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
