बेरुजुबाहेक कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड ३ लाख
कानुनको परिपालना र आर्थिक पारदर्शिताको अभाव तथा जवाफहीनताले देशको बेरुजु साढे सात खर्ब नाघेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०८१र८२ सम्ममा कुल अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ । ०८०र८१ को तुलनामा गत आवमा अद्यावधिक बेरुजुको आकार २१ अर्ब ९८ करोड १३ लाखले थपिएको छ । प्रतिवेदन अवधिमा ६६ अर्ब ११ करोड सम्परीक्षण तथा समायोजन भई बाँकी बेरुजुमा गत आवको बेरुजु जोडेर अद्यावधिक बेरुजु कायम गरिएको हो ।
संघीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु मात्र तीन खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ३३ अर्ब ९६ करोड ९० लाख र स्थानीय तहको दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख छ । समिति र अन्य संस्थातर्फको बेरुजु एक खर्ब २२ अर्ब १९ करोड ४२ लाख छ ।
यसबाहेक कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम सात खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड तीन लाख रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । यो बेरुजुको अतिरिक्त लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम अंक हो । यस शीर्षकअन्तर्गत सबैभन्दा ठुलो अंक राजस्व बक्यौताको छ । राजस्व बक्यौता सात खर्ब नौ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख छ । त्यस्तै, लेखा परीक्षण बक्यौता सात अर्ब ७९ करोड ८१ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान दुई अर्ब ५१ करोड ५८ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १५ अर्ब ७२ करोड ७० लाख र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा–ब्याज ५२ अर्ब ४६ करोड १० लाख छ ।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले लेखा परीक्षणबाट देखिएका बेथिति बेरुजुका रूपमा प्रतिवेदनमा आएको बताए । ‘लेखा परीक्षण गर्दा देखिएको बेरुजुको अवस्था प्रतिवेदनमा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक पारदर्शीता कायम गर्दै बेरुजु कम गर्न सुधारका उपायसहितका सुझाव सरकारलाई दिइएको छ ।’
महालेखाले गत आवमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयसहित समिति र अन्य संस्थासमेत पाँच हजार ५२६ वटा सरकारी निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० लाखको लेखा परीक्षण गरेको थियो । जसमा तीन हजार ५० संघीय मन्त्रालय तथा निकायको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, एक हजार १२४ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको तीन खर्ब २० अर्ब ३० करोड, ७२१ स्थानीय तहको ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड, ५७७ समिति र अन्य संस्थाको चार खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड, ४४ संगठित संस्थाको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोडको लेखा परीक्षण भएको छ ।
महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने दुई शीर्षक उल्लेख गरेको छ । अद्यावधिक बेरुजुअन्तर्गतको कुल अंकमा संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र समिति र अन्य संस्थाको अंक समेटिएको छ ।
लेखा परीक्षण गर्दागर्दै महालेखाले असुल्यो १४ अर्ब ६३ करोड
महालेखाले लेखा परीक्षण गर्दागर्दै १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुल गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा प्रमाण पेस गरी वा नियमित गरी–गराई वा असुलउपर गरी फर्स्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी बेरुजु फर्स्योट भएपछि महालेखापरीक्षक कार्यालयबाट सम्परीक्षण गराउनुपर्छ । ‘यस वर्षको लेखा परीक्षणका क्रममा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि तथा विगतको बेरुजु सम्परीक्षण गर्दा १४ अर्ब ६३ करोड २६ लाख ९९ हजार असुल भएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सोमध्ये लेखा परीक्षणका क्रममा ५७ करोड ६९ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि ९० करोड ४८ लाख र सम्परीक्षणका क्रममा १३ अर्ब १५ करोड १० लाख असुल भएको छ ।
पौने तीन खर्ब कर बक्यौता, एक खर्ब ८० अर्ब न्यायिक पुनरवलोकनमा
प्रतिवेदनअनुसार गत आवसम्ममा पौनै तीन खर्ब कर बक्यौता छ । त्यसअघिल्लो आवमा दुई खर्ब ५४ अर्ब चार करोड रहेको बक्यौता गत आवमा ८।२७ प्रतिशतले वृद्धि भई ब्याजसमेत दुई खर्ब ७५ अर्ब पाँच करोड पुग्यो । तर, यसको ठुलो हिस्सा भने न्यायिक पुनरवलोकनमा रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । एक खर्ब ८० अर्ब १० करोड अर्थात् ६५।४८ प्रतिशतका बक्यौताका सम्बन्धमा करदाता न्यायिक पुनरवलोकनमा गएको देखिँदा बक्यौताको ठुलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । यसले समग्र कर असुलीमा असर पुगेको टिप्पणी महालेखाको छ ।
३५ करोड रोयल्टी र साढे ७३ करोड दूरसञ्चार राजस्व दाखिला भएन, असुल गर्नुपर्ने
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीका रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विवरणअनुसार ४५ दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले ऐनबमोजिम बुझाउनुपर्ने रोयल्टी ४५ करोड ३६ लाख ८४ हजार र जरिवाना दाखिला गरेका छैनन् । त्यस्तै, नियमावलीबमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत एक सेवाप्रदायकले बुझाउनुपर्ने ७३ लाख ४४ करोड दाखिला गर्न बाँकी रहेकाले थप दस्तुरसमेत यकिन गरी असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । त्यस्तै, टेलिभिजन संस्थाहरूबाट इजाजत र प्रसारण शुल्कको चार करोड असुल्नसमेत महालेखाले भनेको छ ।
पर्वतारोहणको नौ करोड ६३ लाख रोयल्टी र जलविद्युत्को साढे १८ करोड रोयल्टी बक्यौता असुल गर्नुपर्ने
अन्तरसरकारी वित्त व्यस्थापन ऐनबमोजिम पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी तीनै तहका सरकारबिच बाँटफाँट गर्नुपर्छ । देशभरका ६ हजार मिटरसम्मका २७ हिमचुलीको रोयल्टी दस्तुर संकलन नेपाल पर्वतारोहण संघलाई दिएको छ । संघले संकलन गरेको नौ करोड ६३ लाख २६ हजार रोयल्टी संघलाई बुझाउन बाँकी रहेकोमा असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । यसैगरी, विद्युत् विकास विभागको विवरणअनुसार ६ चैत ०८२ सम्मको अवधिमा १४९ विद्युत् उत्पादकबाट १८ करोड ४६ लाख ४७ हजार बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै असुल गर्न महालेखाले औँल्याएको छ ।
‘वन विकास कोषको पाँच अर्ब असुल्नू’
वन ऐनमा वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि दिएमा सोबापत प्राप्त रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । वन तथा भूसंरक्षण विभागले भोगाधिकार दिएका ४३ संस्थासमेत हालसम्म ६७१ संस्थालाई वन भोगाधिकार दिइएको छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलगायत ३८ संस्थाबाट चार अर्ब ९२ करोड ८१ लाख कोषमा प्राप्त नभएको औँल्याउँदै महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ ।
हिनामिना भएको ३२ अर्ब असुल गर्नुपर्ने
गत वर्षको ८८ अर्ब बेरुजु अंकलाई पनि महालेखाले नियमित गर्नुपर्ने, पेस्की फर्स्योट गर्नुपर्ने र असुलउपर गर्नुपर्ने गरी वर्गीकरण गरेको छ । नियमित गर्नुपर्नेअन्तर्गत १३ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख अनियमित भएको, ३६ अर्ब २८ लाख ८२ हजारको प्रमाण कागज पेस नभएको र १४ करोड ११ लाख शोधभर्ना नलिएकोसहित कुल ५० अर्ब २६ करोड ८८ लाख बेरुजु छ । यसको हिस्सा ५७.०६ प्रतिशत छ । त्यस्तै, पेस्कीतर्फको बेरुजु पाँच अर्ब १७ करोड ४८ लाख अर्थात् ५.८८ प्रतिशत छ । बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको बेरुजुलाई संवेदनशील मानिन्छ । खाइमासेको, हानि पुर्याएको वा भ्रष्टाचार गरेको खालको अवस्थामा महालेखाले असुलउपरअन्तर्गत बेरुजु कायम गर्छ । यस्तो अंक ३२ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख छ । यो गत आवको बेरुजुको ३७.०६ प्रतिशत हो ।
८५ अर्ब राजस्व छुटमाथि प्रश्न
अघिल्लो आवमा भन्सार राजस्वतर्फ ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख छुट दिइएको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । यस्तो छुट अघिल्लो आवमा ७९ अर्ब ८७ करोड थियो । ‘सार्वजनिक निर्माणको लागत अनुमान तयार गर्दा कर छुट सम्बन्धमा उल्लेख नगरे पनि खरिद सम्झौता भइसकेपछि मास्टर लिस्टमार्फत छुट लिँदा यसको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ आयोजनाले भन्दा निर्माण व्यवसायीले लिइरहेको र त्यस्तो रकम लागतमा समायोजन गर्ने परिपाटीसमेत न्यून रहेको देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ । भन्सार महसुल ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसमा महसुल तथा कर छुट दिने व्यवस्था छ । तर, सिफारिसकर्ताले पैठारीकर्ताको योग्यता र मालवस्तुको यकिन नगरी निवेदनकै आधारमा सिफारिस गर्ने र त्यसकै आधारमा भन्सार प्रशासनले समेत कानुनको प्रतिकूल हुने गरी महसुल छुट दिँदा राजस्व परिचालनमा असर परेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
सुवास भट्ट/नयाँ पत्रिका
