अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालत बबरमहलमा थुनछेक बहस चलिरहेको छ ।
बहसमा अख्तियारको तर्फबाट पूर्वमहान्यााधिवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले भूमिसुधार ऐनको केही प्रावधान निलम्बन गरी संशोधन नहुँदासम्म कुनै निर्णय नगर्ने भनि मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णय नीतिगत भएको जिकिर गरेका छन् ।उनले उक्त निर्णयलाई काट्ने गरी २०६६ पुस २९ गते भएको निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
उनले मन्त्रिपरिषद्ले ऐन संशोधन हुनेगरी गरेको निर्णयको परिपत्र पुग्नुभन्दा अघिल्लै दिन पतञ्जलीका तर्फबाट सट्टापट्टा र बिक्रीको स्वीकृति माग भइसक्नुले निर्णय नीतिगत नभएर भ्रष्टाचारको नियत भएको दाबी गरेका छन् ।
कम्पनी दर्तामा भएका अनियमितता, अर्काको जग्गा नै नभएको ठाउँमा निवेदनकै भरमा बिक्री र सट्टापट्टासहितका विषय प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुने कुरा नभए पनि निर्णयका लागि गरेको ताकेता र निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारीलाई गरिएको सरुवाबाट अनविज्ञ थिए भन्न नसकिने पन्तको दाबी छ ।
