‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ को कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धीको व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषयमा छानबिन गर्न दलहरुबीच संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख सचेतकहरुबीचको छलफलमा सात सदस्यीय विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।
उनले समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट दुई- दुई तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक-एक जना सदस्य रहने बताए । बर्तौलाका अनुसार समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको पर्सी २३ असारमा बस्ने बैठकले निर्णय अनुमोदन गर्ने र छानबिनका लागि १५ दिनको समय दिइने प्रमुख सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिएका छन् ।
