सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले सैद्धान्तिक सहमति अनुसार प्रतिवेदन लेखन नहुनु गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ । छानबिन समितिले पाएको चार कार्यादेशमध्ये दुई विषयमा प्रतिवेदन लेखन सकिएको छ । हिजो शनिबार समिति अन्य विषयमा प्रवेश गरे पनि निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।
मानवीय त्रुटिका कारण प्रतिवेदनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ बारे तादात्म्यता नमिलेको जिकिर भइरहँदा छानबिन समितिले जिकिर अस्वीकार गरेको हो । कुलिङको व्यवस्था निष्प्रभावी हुनुमा नियतवश र चलाखीपूर्ण काम भएको समितिको बुझाइ छ तर प्रतिवेदनको भाषामा भने ‘गम्भीर त्रुटि’ शब्द प्रयोग भएको छ ।
समिति सदस्यहरूका अनुसार कार्यादेशको पहिलो र चौथो बुँदामा प्रतिवेदन लेखन सम्पन्न भई दोस्रो बुँदामा प्रवेश भएको छ । तादात्म्यता नमिली त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन लेखनमा को–को संलग्न भएको भन्ने दोस्रो बुँदामा विशेष समिति प्रवेश गरेको छ । दोस्रो विषय टुङ्गिएपछि संलग्न व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही हुने भन्ने तेस्रो बुँदामा समिति प्रवेश गर्ने छ ।
“पहिलो र चौथो बुँदाका विषयमा हामीले सहमतिमै निचोड निकालेको छौँ । कुलिङ अफ पिरियडका विषयमा प्रतिवेदन लेखनमा सामान्य मानवीय त्रुटि नभई यो गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष हाम्रो छ । सहमतिका लागि गम्भीर त्रुटि शब्द प्रयोग भए पनि यो काम चलाखीपूर्ण र नियतवश भएको भन्ने सबैको साझा बुझाइ छ,” समितिका एक सदस्यले भने ।
निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीले संवैधानिक तथा सरकारी नियुक्ति दुई वर्षसम्म लिन नपाउने सैद्धान्तिक सहमति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको थियो तर लेखनका क्रममा उक्त व्यवस्था खण्डित हुने गरी प्रतिवेदन तयार भएको थियो । प्रतिवेदनमार्फत थप भएको विधेयकको दफा ८२ (४) मा निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएकाले दुई वर्षसम्म संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति बन्देज गरेकोमा लगत्तैको उपदफा ५ ले सरकारको स्वीकृतिमा नियुक्ति लिन पाउने गरी व्यवस्था भएको थियो । मूल प्रावधानलाई सँगैको अर्को उपदफाले निष्प्रभावी बनाएको थियो ।
छानबिन समितिले प्रतिवेदन लेखनमा उक्त त्रुटिको सुरुवात उपसमितिबाटै भएको पाएको छ । यस्तै उपसमितिदेखि नै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ समेटिएको दफा ८२ को व्यवस्थामा गम्भीर छलफल नगरी ‘स्किप’ (बेवास्ता) गरिएको निष्कर्ष समितिको छ । समितिमा भएको सहमतिविपरीत थप भएको लिखित प्रतिवेदनसमेत छानबिनका क्रममा फेला परेको छ । समितिको सैद्धान्तिक सहमतिविपरीत कानुन कार्यान्वयनको व्यवस्थालगायतमा केही बेहोरा थपिएको प्रतिवेदन छानबिनका क्रममा फेला परेको हो ।
समिति स्रोतका अनुसार शनिबार दोस्रो बुँदामा प्रवेश भएसँगै जिम्मेवार पदाधिकारीको भूमिकाबारे छलफल भएको छ । प्रतिवेदन त्रुटिमा मुख्य जिम्मेवार समिति सभापति र सचिव हुनुपर्ने साझा धारणा दलहरूको छ तर जिम्मेवार पदाधिकारीलाई के कस्तो कारबाही हुने भन्नेमा समिति निष्कर्षमा पुगेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व सभापतिलाई संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रहेर कस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ भन्नेबारे समितिमा यसअघि नै छलफल भइसकेको छ । यस्तै सचिवलाई सम्बन्धित सेवाको कानुन अनुसार के कस्तो कारबाही वा नसिहत दिने भन्नेमा परामर्श भइरहेको स्रोतले बतायो ।
समिति सचिवसँगै उक्त प्रतिवेदन लेखनअघि र पछि उच्च प्रशासकको भूमिका र परिस्थितिजन्य घटनाक्रमलाई प्रतिवेदनमा समेट्ने सहमति भए पनि जिम्मेवार गराउन सकिने वा नसकिनेमा समिति निष्कर्षमा पुगेको छैन । समिति सचिवालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न कर्मचारीलाई आगामी दिनका लागि सचेत गराउने तयारीमा विशेष समिति छ । असार १५ गते प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको थियो । पारितको भोलिपल्ट मात्रै समितिमा भएको सहमति अनुसार प्रतिवेदन तयार नभएको विषय बाहिर आएको थियो । विषय बाहिर आएपछि दलीय परामर्शमा असार २३ गते प्रतिनिधि सभाले छानबिनका लागि विशेष समिति बनाएको थियो । साउन १९ गतेसम्म प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने तयारी समितिको छ ।
नारायण काफ्ले गोरखापत्र
